ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਗਗਨ) – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ,ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ , ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਐਸੋ, ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ , ਇੰਜੀਨਿਅਰ , ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਛਾਨਣੀ ਲਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੱਕ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ,ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31-12-15 ਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਲੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਵਿਤਕਰਾ ਛੱਡਕੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਢ਼ੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।