ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

69

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ ਬਿਊਰੋ) – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਕਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਜੁਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਓਹਲੇ ਛੁਪੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਏਪੀਐਮਸੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ।

Italian Trulli

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾ ਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ – ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਦ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਏਆਈਐਫ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 3% ਤੇ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ.। 2020-21 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਲਈ ਸਿਰਫ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 3241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ (ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ “ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਝੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ । ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਡਿਕੋਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ/ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ।

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੰਡ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ “ਸੁਧਾਰਾਂ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ 15 ਮਈ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ” ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ “ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਫੰਡ” ਵਾਲੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ “ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ “ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਰਕਮ ਫਸਲ ਦੀ ਕੱਟ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਲ ਜੰਜਾਲ਼ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਈ 2020 ਵਿਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋ ਬਾਦ ਉਪਰੋਥਲੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ “ਸੁਧਾਰ” ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋ ਸਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਬਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਅਡਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਦਿਓਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਖੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਦਾਮ (ਵੇਅਰਹਾਉਸਿੰਗ) ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ / ਵਾਲਮਾਰਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਏਐਲ) ਨੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬੇਸ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ’ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ‘ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਆਲਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਾਰ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ । ਇਸਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ।

 

ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ “ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ “ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਫੂਡ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, “ਸਾਂਝਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੁੱਪ” ( Joint Liability Group) ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਲ ਵਿਚ “ਉਦਮੀ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੰਡੇ ਗਏ) ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 58.9 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ “ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੰਜੂਰੀਆਂ” ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਰਥਹੀਣ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀਆਂ /ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ; ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ “ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ” ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਸਾਵੇਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ।ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ “ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।