ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 9 ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਤਵਾਦੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਬੇੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਖ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਨਹੀਂ, ਆਜਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ ਮੁਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ੯ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, ੧੯੬੭ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ੨੦੧੯ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ੧੩ ਵਿਅਕਤੀ- ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ੯ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ੩੬ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ / ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁਪ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲ਼ੇ ਵਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦ-ਤੋਂ-ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦਸਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੰਡਮ ੨੦੨੦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਊਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਅਰਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਦਸਿਆ।
ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈਫਰੇਂਡਮ 2020 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਂਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
