ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ

12

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 136 ਕਰੋੜ (1,35,69,78,000) ਹੈ। ਪੰਜਾਬ (3,02,39,000), ਹਰਿਆਣਾ (2,93,14,000), ਲੱਦਾਖ (2,96,000), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (1,33,65,000), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (73,74,000) ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (1,13,46,000) ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 03 ਮਈ, 2021 ਸਵੇਰ 8.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 37 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਕਰੋੜ (16,54,93,410) ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ (36,86,770), ਹਰਿਆਣਾ (45,02,220), ਲੱਦਾਖ (2,26,030) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (24,81,840), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (20,31,690) ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ (21,19,010) ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 76 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ , ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 27 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5253 ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ 1,12,024, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 4,90,714, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 54,423, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2,02,737 ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 5294 ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉੁੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਰ 4.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 5.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ (6,94,02,000) ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (1,32,71,790 ) ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ 74,636 ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.35 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੰਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ।

Italian Trulli

ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਚਰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 31500/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 23,210/- ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3712 ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 3642 ਕਰੋੜ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 3261, ਬਿਹਾਰ 2671, ਓਡੀਸ਼ਾ 2104, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1933, ਆਂਧਰਾ 1776, ਕਰਨਾਟਕ 1480, ਗੁਜਰਾਤ 1324, ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1307 ਕਰੋੜ। ਸੂਬਾ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 5982.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 31 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 131.13 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.02 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 2.93 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 5982.78 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 2.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ 2,29,91651 ਵਿਚੋਂ 4,50,674 (1.96 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ 2,50,025 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 10704 ( 4.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੁਕਾਅ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ 1,79,88637 ਸਨ ਅਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,29,91,651 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 50,03,014 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50,025 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵ 49,52,989 ਮਾਮਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 37,15,188 ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ 8944 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੁਆਰ ਵਿਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 3000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਯੁਗੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ              (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼)