More

    ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ!

    ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ – ਘਰਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ – ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੀਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ “ਕੁਦਰਤੀ” ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 483 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਰਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2018 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

    ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਢੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,60,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੱਨਅਤ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਡਗਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਡਗਿੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕੁੱਲ ਇਲਾਕੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲਾ ਤਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ 1973 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 9064 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅਮਿ੍ਰਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਭੱਦਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਸਾਂਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ (ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਕਰਕੇ ਵਾਤਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ਼ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਯੋਜਨਾ – ਚਾਰ ਧਾਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ – ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਨਾਸ਼’ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ – ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ – ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜੰਗਲ, ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਥੋਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ “ਸਹੂਲਤ” ਲਈ ਉੱਸਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਐਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ 10% ਵਸੋਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਊਰਜਾ ਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
    ਇਹਨਾਂ “ਕੁਦਰਤੀ” ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ “ਸਹਾਇਤਾ” ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਚਾਅ-ਕਾਰਜ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

    ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਕੇਰਲਾ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ 4 ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੜਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਛੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਬੇਪਛਾਣ ਨਾਇਕ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 80-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 2018 ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ “ਰਾਹਤ” ਐਲਾਨਕੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੂ-ਥੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ’ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਰਹਿਤ ਫਜੂਲ ਖਰਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img