ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕੁਤਰਕੀ ਤੇ ਧੱਕੜ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖੌਫ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ, ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ (ਕੁ)ਤਰਕ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਜੱਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ “ਆਖ਼ਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!” ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਇੱਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਜੱਡਾਂ ਹੱਥ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਧੱਕੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਰਾਇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲ਼ੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਟੱਲ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਧੇਲਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਤੇ ਨੈੱਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਭੀੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
