ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਤੋੜ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 53, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 45, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 47, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 21, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 18, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 24, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ।