ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ?

Date:

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜ-ਆਬ ਤੋਂ ਬੇ-ਆਬ ਹੋਣ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ:

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ Riparian ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Riparian ਸੂਬਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭੂ-ਖੇਤਰ (Geographical- territory) ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ Riparian ਸੂਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ Co-Riparian ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ Riparian ਸੂਬੇ ਅਤੇ Non-Riparian ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਕਿਸੇ ਸਾਝੇਂ River Basin ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ Co-Riparian ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Non-Riparian state ਉਸਦੇ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸਦੇ ਭੂ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ-ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜੀ ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ I.G Stark ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ – An Introduction to International Law, ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ:

“ Where a river lies wholly within the territory of one state, It belongs entirely to that state and generally speaking no other state is entitled to rights of navigation on it. Also, where a river passes through several states, each state owns that part of the river, which runs through its territory”

ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ England ਦੇ common law system, ਅਤੇ Helsinki rules for inter-state water allocation ਵਿਚ ਦਹੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। N.D Gulati ਜੋ Indus Water Commission ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ 1955 ਦੀ report ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7th schedule ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਰਾਜ-ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀੰ’ ਨੂੰ state-subject ਬਣਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ’ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ – Legislative & Executive ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ Legislative & Executive ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 262 ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Inter-State River Waters ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ tribunal ਬਣਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਫੈਂਸਲਾ Ultra vires ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ Article 136 ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ Special Leave Petition ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ Tribunal ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਾਵੇਂ Article 262, Inter-State River Water Dispute ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ tribunal ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ jurisdiction ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਇਸ Tribunal ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਿਖਰ:

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ – ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੀ। 1955 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ Non-Riparian ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ Non-Riparian ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀ ਵਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ Inter-State ਆਖੇ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ Basin ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਤਦ ਹੀ ਠੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ Co-Riparian ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ Common Basin ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-Riparian ਹਨ, ਉਥੇ ਅੱਡਰੇ basin ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀ ਹਨ। ਸਾਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ Ganga-Yamuna Basin ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ Five Rivers ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:
ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ Ganga-Yamuna Basin ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 446 MAF ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਅਣ-ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ Ganga-Yamuna Basin ਦਾ ਕੇਵਲ 30 MAF ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਤਕਰਾਬਨ 416 MAF ਪਾਣੀ ਅਣਵਰਤਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ Basin ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਸ basin ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ Ganga-Yamuna Basin ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 446 MAF ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ Indus Water Treaty ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕੇਵਲ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਮਾਤਰ ਕੇਵਲ 3.04 MAF ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ 3.04 MAF ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1.05 MAF ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦੇ 1.05 MAF ਵਿਚੋਂ ਵੀ SYL, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ Main Line ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਤੱਥ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੰਗੀ-ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ Inter-state ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ Irady Tribunal ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ (Void Ab Initio)। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਕ, The Punjab Reorganization Act 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ – 78, 79, 80 ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ-ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਇਕ State-Subject ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਨਿਸਬਤ Overriding powers ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ Punjab Reorganization Act 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ- 78, 79, 80 ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕਨੂੰਨ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ Jurisprudence ਸਭ ਫੈਂਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1974 ਵਿੱਚ Narmada Tribunal ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਹਲਾ ਵਕੀਲਾਂ – ਪਾਲਖੀਵਾਲਾ, ਨਰੀਮਨ, A.K Sen ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਠੋਕੀ ਸੀ। ਪਰ Narmada Tribunal ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ Non-Riparian ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੂੰਦ ਲੈਣ ਤਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ Jurisprudence ਵਿਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ Institution ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਕ ਨਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਏਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ-ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਸੰਕੇਤਕ ਯਤਨ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਕੋਲ Special Leave Petition ਦੀ power ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 136 article ਤਹਿਤ ਅਤੇ Suo Moto Cognizance ਦੀ ਤਾਕਤ Article 32 ਤਹਿਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਹ erstwhile ਪੰਜਾਬ ਦੀ successor-state ਹੋਣ ਸਦਕਾ SYL ਰਾਂਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਕ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਥੋਥਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ – “There can be no succession in the field of Geography, Environment, OR Hydrological status of an Area, State or Country”। ਸੋ Geography ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ Succession ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕਾ ਰੂਸ ਵੀ ਫੇਰ Ukraine ਸਮੇਤ 13 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇਸ Succession ਦੇ argument ਤਹਿਤ Non-Riparian ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਖਲਾਖੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:

“ਅੱਗ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕੇ ਸੜਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ…
ਲਾਂਬੂ ਏਧਰ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲਦੇ, ਖੌਰੇ ਕਿਹਨਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ”

ਫੇਰ ਕਦੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
– ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਹਵਾਲੇ:
1. ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ – ਡਾ਼ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
2. Indian Polity For Civil Services Examination – M. Laxmikant
3. The Punjab River Waters Dispute – Council of Sikh Affairs
4. Fiver Rivers – ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
5. Final Assault – ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ,

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ਇੱਬਣ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਲਰਜ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 27 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਡੈਨੀ) - ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਕਿਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ...

ਸੰਤ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਗੀ ਡੇ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ...