More

    ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ਼ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਹੇਜ

    ‘ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੁਸਾਫਰਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ‘ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ’, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਡੀ.ਐਮ.ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।

    ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਗਹਿਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲ਼ੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਘੋਲ਼ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹਨ। ਘੋਲ਼ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਅਖੌਤੀ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰਾਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ. ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਫਾਸਿਸਟ ਹਾਕਮ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਕੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲ਼ੇ ‘ਆਦਮ ਕਬਾਇਲੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਸਮਾਜ’ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ‘ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਭੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੂਰ ਅਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਅਦਿੱਖ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਧਰਮ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਘੋਲ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਜਮੂਹਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। 1948 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਆਸਥਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

    ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ, ਪੁਰਅਮਨ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭੁੰਨਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਘੋਲ਼, ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

    (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)

    MORE ARTICLS

    - Advertisment -spot_img

    ਸਿਆਸਤ

    ਕਾਰੋਬਾਰ

    spot_img