ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ਼ ਬਿਊਰੋ) – ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ’80ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼/ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਭਾਵ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌੜ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸੁਵਾਮੀ ਨਾਲ 22 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੌਰਾਨ
ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਦਸੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ “ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ 14-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਵਕਤ 237 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ”। ਬਾਦਲ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਾਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ( ਬਾਦਲ)ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ‘ਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕਸਬਾ ਭਰਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਟਾਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਤਾਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੀਰਾਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਨੌਰ ਯੂ ਪੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਰਕਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰੋਹਾਂ ਯੂ ਪੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗ਼ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੋਚ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਤ-ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸੋਬਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਉਮਰ-ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ’’ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਵਾਸੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 58 ਸਾਲ), ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 53 ਸਾਲ), ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 48 ਸਾਲ), ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 42 ਸਾਲ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ), ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਥੰਮਣ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 78 ਸਾਲ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ (ਉਮਰ 57 ਸਾਲ), ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਮਰ 55 ਸਾਲ)’’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਚ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਗਿੱਲ ਸੰਸਦ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 1 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। 25 ਦਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਹਨ। ਹਵਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ:- ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਤੇ 72 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਾਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
