ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈਐੱਮਈ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਈਐੱਮਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,” ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”