ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਮਈ (ਰਛਪਾਲ,ਇੰਦ੍ਰਜੀਤ) -ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਜਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 85ਵੀਂ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਾਅਦਾ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਕਿ ਉਹ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਆ ਰਾਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-: ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਸਕਾਇਤਾਂ) ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਬੋਵਾਲਅਤੇ ਹੋਰ।
