ਐਨਜੀਓ : ਲੋਕਾਂ ਦੇ “ਸੇਵਕ” ਜਾਂ ਲੁੱਟ

18

-ਤਜਿੰਦਰ

Italian Trulli

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੁਨੀਤ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਐਨਆਈਆਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਲਈ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ?

ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਬ-ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਗਏ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐਨਜੀਓ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ “ਮਸੀਹੇ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਪੁਨੀਤ-ਗੋਲਡੀ ਮਾਰਕਾ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਸੇਵਾ” ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਈ ਲੇਖ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਇੰਡੀਆ’ ਆਦਿ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਛਪੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ‘ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ’ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਨਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ “ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ” ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਮਹਿਕਮਾ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਮ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਮਨਾ ’ਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਡਰ ਬਠਾਉਂਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਰੂਪ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਾਂਗ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਿਸੇ ਅਪੰਗ ਦੀ ਮਦਦ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ, ਬਿਰਧਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਕਵੰਝ ਰਚਦੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਾਕਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

‘ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰਮ’ ਦੀ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ਼ ਐਨਜੀਓ ਖੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਨਜੀਓ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.9 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਮਾਜ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੇਮਤ ਪੇਤ੍ਰਾਸ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ‘ਐਨਜੀਓ : ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਚਾਕਰ’ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਜਨਮ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ “ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ” ਚਲਾਉਂਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਆਕਾਵਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਬਰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭੜਕਣ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਸਤੀ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇਮਸ ਪੇਤ੍ਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਇਹ ਸਥਿਤੀ “ਕਿ੍ਰਟਿਕਲ” ਐਨ.ਜੀ. ਓ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਫਿਲਪੀਨਸ ਵਿੱਚ ਮਾਕਰੋਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਚੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।”

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਐਨਜੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਥਾਪਤੀ” ਤੇ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ” ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਰਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਅਨੈਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ”, “ਰਾਹਤ-ਕਾਰਜਾਂ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਭਰਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਰਾਹੀਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ “ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ” ਆਦਿ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵੱੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ।

“ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ, ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਚੀਲੇ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਂਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਵਹਾਏ ਗਏ। ਐਨ.ਜੀ. ਓ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ “ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਨ” ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਲ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।” (ਜੇਮਸ ਪੇਤ੍ਰਾਸ)

ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਨਜੀਓ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੈਜੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਭ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਢੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਭੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਫੁੱਟਣਾ ਵੀ ਸਭਾਵਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਚਾਕਰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੈਜੀਓ ਦਾ ਦਖਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ “ਮਸੀਹੇ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਮਦਦ” ਲਈ ਬਹੁੜੇ ਇਹ “ਮਸੀਹੇ” ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ “ਮਸੀਹਾ” ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੀ ਐਨਜੀਓ ਸੱਚੀਓਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਐਨਜੀਓ “ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ” ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਅਰਬਾ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸਦਾ ਖਾਏਗਾ ਉਸੇਦਾ ਗਾਏਗਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟਾਪੂਆਂ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਮਸ ਪੇਤ੍ਰਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ “ਦਾਨੀਆਂ” ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ “ਆਦਰਸ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ” ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ “ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਕੋਲ਼ 2018 ਤੱਕ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ “ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ” ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਕੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਆ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰਨ, ਬੁੱਧੀਜਵੀਆਂ-ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ-ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਇਸ “ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ” ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਲੇਕਸਾਇਡ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਅਲੋਚਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਜਿਹਾ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਲ ’ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ਼ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ “ਮਦਦ” ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਨਜੀਓ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਜੋਂ

ਐਨਜੀਓ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ-ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ “ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਰਸ਼” ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ-ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਚ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਇਹ “ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ” ਬਾਹਰੀ ਖਾਸਾ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ’ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ। “ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. “ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ”, “ਕਮਜ਼ੋਰ”, “ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ” ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਭੇਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਲੱਛਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” (ਜੇਮਤ ਪੇਤ੍ਰਾਸ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਸਰਈਏ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨਜੀਓ ਦੇ “ਤਰਕ” ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਬਣੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਜੀਓ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ “ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ” ਦਾ ਪੈਕਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਐਨਜੀਓ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1960’ਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ। ਇਹ ਉਹ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1968 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ “ਨਵੀਨੀਕਰਨ” ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਕਫੈਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾਨ ਨਾਲ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ “ਦਾਨੀ” ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ “ਕਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ” ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 1960 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਅਸੀਂ 1960ਵਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ “ਇਮਾਨਦਾਰ” ਐਨਜੀਓ ਹਨ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਨਜੀਓ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਕੇ ਆਦਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਵੈ-ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ-ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਨਜੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਐਨਜੀਓ ਹਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 2.3 ਐਨਜੀਓ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਐਨਜੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ