ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ – ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ ਅੱਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇ – ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਲਟਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇ – ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇ- ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਈ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵੱਧ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਈ. ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਨਹੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ-ਸਕੇਲ + ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤਾ),ਸੈਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ – ਸਕੇਲ + 2000 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇਣ,ਬੀ ਪੀ ਈ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੇ- ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ,ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ 50% ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 25% ਕਰਨ,ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਬੀ ਏ,ਐਮ ਏ,ਐਮ ਫਿਲ,ਪੀ ਐਚ ਡੀ ) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਛੇਵੇਂ ਪੇ- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੇ – ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ,ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ,ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ- ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੈੱਡਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ,ਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਧੀਰ ਢੰਡ,ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
