Bulandh Awaaz

Headlines
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ  ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਫਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 100, 10 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ : ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀਲ ਅਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਲਿਆ ਦਾਅ, ਸਿਵਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਟਰੰਪ : ਸੈਨੇਟ ’ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ

ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪਣ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ’ ਹੈ ਭਾਰਤ

2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁੱਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ-ਰ.ਸ.ਸ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਥੂਥੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਜਰਮਨ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 121 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯਮਨ, ਇਰਾਕ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10, 8, 6 ਤੇ 5 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਸਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ 133 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 42 ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 134 ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 121 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ , ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਉੱਭਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਝਿਜਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ, ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਨਵਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ
“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 9, ਅੰਕ 22 – 1 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ

bulandhadmin

Read Previous

PSEB ਵਲੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

Read Next

ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਖਿੰਡਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

t="945098162234950" />
error: Content is protected !!