ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਜਰਮਨ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 121 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਯਮਨ, ਇਰਾਕ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10, 8, 6 ਤੇ 5 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਸਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ 133 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 8 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 42 ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 134 ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 121 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ , ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਡਬਲਿਊ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਬਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਉੱਭਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਧਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਝਿਜਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ, ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰ.ਸ.ਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ੍ਹਆਮ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।

ਨਵਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ

“ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ” – ਸਾਲ 9, ਅੰਕ 22 – 1 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਿਤ