ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਉਲਟ ਹੈ! ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁੰਡਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਂਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਜਿਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ 28 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਖਰਾਬ, ਗਲ਼ਿਆ-ਸੜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੀ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ “ਕਾਰੋਬਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪਛਾਣ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਪਛਾਣ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਲਕਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ)