ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੱਈਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲ਼ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿੱਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ|