ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 3.3 ਕਰੋੜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚੰਦਰਮੋਹਨ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿalਨਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
