ਪਾਵੇਲ-
5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਹੰਢਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ, ਆਪ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਉੱਥੇ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਜਬਰੀ ਢਾਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਕੇ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਖਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ “ਇਨਸਾਫ਼” ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1992 ਦਾ ਕਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ 465 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 1949, 1992 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀ. ਐੱਨ. ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਮਿਲ਼ਦਾ, ਪਰ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੌਧ ਮੱਠ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਬੌਧ ਮੱਠ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦੇ ਗੜਵਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਕਿਰਿਤਕਲਪਤਰੁ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਸਬੂਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਾਲ ਵੰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ਼ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਰਾਜ ਨਹੀ ਆਖਿਆ। ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 19ਵੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਸਲ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1912-13 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1934 ਵਿੱਚ ਈਦ-ਉਲ-ਜ਼ੁਹਾ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਤਾਨਵੀ “ਪੁਰਖਿਆਂ” ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ “ਵਿਰਾਸਤ” ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਐਨਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਨ 1986 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਲਾਲ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਨ 1990 ਵਿੱਚ ਸੋਮਨਾਥ ਤੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਰੱਥ ਲੰਘਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਝੁਕਾਅ ਵਿਖਾਇਆ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲੱਦ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਯੋਧਿਆ ਤੋ ਅਭੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ-ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ‘ਤੀਨ ਨਹੀਂ ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ, ਨਹੀ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ’ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਦਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
