15 C
Punjab
Monday, December 5, 2022

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦਾ ਟਕਰਾਅ

Must read

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ (ਇਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੂਤਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਤਘਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹਨ!) ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੈਂਗਦੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰ ਖਾਲ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਪੈਰਾਸਲ ਟਾਪੂਆਂ’ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਬਹੁਤ ਭੜਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦੇ 40% ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1,917 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 38% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ 14% ਚੀਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜੰਗ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ’ਤੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਜੂਨ 2019 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ-ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ “ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ” ਜਾਂ “ਕੁੰਗ ਫ਼ਲੂ” ਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਾਰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤੀਜੀ ਥਾਈਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਧਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2008 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ 1500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਮਾਇਕ ਪੌਮਪਿਓ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਥੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ “ਨਿਰਪੱਖ” ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੀਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇਂ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 1980 ’ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਸਫ਼ੋਟ 2007-08 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖੁੱਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32.9% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਹ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਾ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੁਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ, ਚੀਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਔਸਤ 1.3% ਹੇਠਾਂ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20% ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮੇ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਦਰ ਜ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ 1989 ਦੇ ਤਿਆਨਮਿਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਘਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਜਿੰਗ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਰਿਉਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐੱਲਏ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ (ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੁਲਾਰਾ) ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ “ਬੇਹੱਦ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਤ” ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਜ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ “ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ” ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ-ਹੱਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਗੁਓ ਸ਼ੈਂਗਕੁਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ।

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ, 5 ਜੀ ਤਕਨੀਕ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਜ਼ਿਨਜੀਆਂਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਤਿੱਬਤ ਆਦਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਮਸਲਾ ਚੀਨ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ 28% ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਐਰਿਕਸਨ ਤੇ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਨੋਕੀਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 27% ਤੇ 23% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ 5 ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੰਗ ਥੋਪਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਭੁਲਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਗਣਰਾਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਚੀਨ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਕੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ‘ਇੱਕ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਸੜਕ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸੜਕੀ, ਰੇਲ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ਼ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਕੇ ਓਥੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗਲਬੇ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਇਡਨ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ਼ੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਵਾਦ ਆਦਿ, ’ਤੇ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭੁਗਤਾਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਜਣ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਗਾ-ਧਾਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਾਸਾ ਖੁੱਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

 

- Advertisement -spot_img

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article