ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਿਦਨੌਰ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਾਬਕਾ ਐਸ. ਪੀ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਤਿੰਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 364 ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 19 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਵਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦ (ਬ)-ਭਾ.ਜ.ਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਕੌਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ:
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਿਰਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ
‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12-13 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ’ ਦਾ ਦੌਰ ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ:
ਅੱਧ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧ 1990ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ’ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ।ਜਦੋਂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
