ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਂਸਲਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 2020-21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 2019-20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ।

ਜੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼