Advertisements
IndiaLast Updated: Loading...
Total Cases0
New Cases0
Total Deaths0
Total Recovered0
Active Cases0

    Breaking News :

ਕੌਹਰੀਆਂ (ਸੰਗਰੂਰ) ਵਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਅ ਆਏ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

26 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਬਜ਼ਾਰਾਂ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

1 ਵਜੇ ਤੋ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ!ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ

ਸੀ.ਐਮ.ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨਵੇਂ 4 ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ

July 13, 2020

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਂਸਲਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 2020-21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 2019-20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ।

ਜੇ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਕਾਨੂੰਨ, 2016 ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

0 Reviews

Write a Review

Advertisements

Bulandh Awaaz

Read Previous

ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ

Read Next

ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: